मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा  मई में, हमें राजस्व के रूप में 6000 करोड़ रुपये मिले और हम नुकसान की भरपाई की उम्मीद जून में कर रहे हैं। सरकार को प्रति माह 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसकी कमी के बावजूद हमने अपने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियां को समय पर वेतन दिए।"

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही काफी हद तक खर्च पर अंकुश लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार के फोकस में बदलाव होगा और राज्य में नए उद्योगों का स्वागत करने के लिए नीतियों को बदला जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय और संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मेडिकल आधारभूत संरचनाओं और 'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी स्कीम के लिए प्रतिबद्ध है, जहां प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से काम दिया जाएगा।

किसानों के बारे में बात करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, जो कि फसल की लागत का डेढ़ गुणा था। इसके साथ ही उन्होंने निजी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को नहीं निकालने की अपील की।

उन्होंने कहा, "हम शिक्षित युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लेकर आ रहे हैं और हमारे पास उनके लिए प्रशिक्षु योजनाएं हैं।"