जालौन के जिलाधिकारी मन्नान अख्तर पर लालू यादव की सजा कम करने की सिफारिश करने का आरोप लगा है. जांच झांसी के मण्डलायुक्त अमित गुप्ता के सौंपी गयी है.

गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें पता चला है कि बुधवार देर शाम राज्य सरकार ने जांच का आदेश उन्हें सौंपा है, लेकिन अभी तक उनके पास लिखित आदेश नहीं पहुंचा है. आदेश पहुंचते ही वह जांच शुरू कर देंगे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जालौन के रहने वाले हैं इसलिये लालू यादव के लोगों ने जालौन के जिलाधिकारी से सम्पर्क किया था.

इस बीच, जालौन के जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं हुई है. वह बिहार के रहने वाले नहीं हैं. मूलत: वह असम के हैं. उनकी न तो जज से बात हुई है और न किसी अन्य से. वह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन पर इस तरह के आरोप कैसे लग गये.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये हैं, लेकिन उनसे यदि कुछ पूछा जाता है तो वह अपनी बात रखेंगे.

गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन साल की सजा और दस लाख रुपये जुर्माना सुनाया था. वह झारखण्ड की एक जेल में सजा काट रहे हैं.