एक जांच से खुलासा हुआ है कि प्रजापति को जमानत मिलना पहले से ही तय था. प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ था और उन्हें जमानत दिलवाने में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे.

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक ये खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जांच में हुआ है.

अखबार के मुताबिक जांच में बलात्कार और हत्या जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट में जजों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बात आई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त जिला और सेशन जज ओपी मिश्रा को सात अप्रैल को उनके रिटायर होने से ठीक तीन हफ्ते पहले ही पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) जज के रूप में तैनात किया गया था. 25 अप्रैल को उन्होंने प्रजापति को जमानत दे दी.

रिपोर्ट के मुताबिक ओपी मिश्रा की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई.

रिपोर्ट के मुताबिक प्रजापति को 10 करोड़ रुपए के एवज में जमानत दी गई थी, जिसमें से पांच करोड़ रुपए उन तीन वकीलों को दिए गए जो मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे.

वहीं बाकी के पांच करोड़ रुपए ओपी मिश्रा और उनकी पोस्टिंग संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट में करने वाले जिला जज राजेंद्र सिंह को दिए गए थे.