राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण के साथ 6 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो इस वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए होगा।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘‘राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण के साथ 6 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा।’’

उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे।

राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा।

OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 9, 2023

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 प्रतिशत आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था, जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका।

गहलोत ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा में कहा, ‘‘राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिये तो पूरे देश में एक संदेश चला गया। हम चाहेंगे आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जाति के आधार पर जिसका जितना हक है, उसे मिलेगा। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।’’