कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपस्थित नहीं होकर व्हीप का उल्लंघन करने वाले विधायकों के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हुई और फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पायलट गुट की ओर से मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनीं।

कोर्ट में दोनों पक्ष की और से सुनवाई पूरी करते हुये फैसला अगले तीन दिन तक टाल दिया है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से भी 24 जुलाई तक इन विधायको के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकेंगें।

बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित रहने पर सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी जोशी ने व्हीप का उल्लंघन करने का मामले में नोटिस जारी कर 17 जुलाई को जवाब देने के आदेश दिया था। इसके बाद पायलट गुट ने इस नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौति दी थी।

इससे पहले कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि अदालत का फैसला जिस किसी के भी पक्ष में जाता है, तो उस खेमे में सौदेबाजी के मामले में दूसरे पर बढ़त होगी, हालांकि अशोक गहलोत के पास बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में आवश्यक संख्या है।

पायलट खेमे के करीबी सूत्रों ने कहा कि अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया, तो कांग्रेस नेतृत्व को उनकी शर्तो पर सचिन पायलट से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

पायलट की 'घर वापसी' के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "भाजपा चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करने के लिए बेनकाब हो गई है, और अब वे कह रहे हैं कि बहुमत परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और विधायकों के मामले पर चर्चा पार्टी के भीतर की जा सकती है।"

कांग्रेस विधायक दल ने मंगलवार को हाईकोर्ट के फैसले के पहले एक बैठक की।

सुरजेवाला ने कहा, "परिवार के मामले को परिवार के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। मीडिया चैनलों के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया जा सकता है और सचिन पायलट को भाजपा से मदद लेना फौरन बंद कर देना चाहिए।"

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पायलट तक पहुंचने के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि पायलट मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन सरकार अब सुरक्षित है, और सचिन पायलट को पार्टी के साथ तालमेल पर फैसला करना है।