गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कार्य में राज्य सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन सहित सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य के साथ-साथ पूरी दूनिया में ही हालात चिंताजनक हैं और लॉकडाउन ही इसका कड़वा, लेकिन उचित इलाज है। संक्रमण के डर के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण और कारगर उपाय है।

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति बने रहने पर लोगों के रोजगार और भोजन-पानी का संकट बढ़ने के साथ-साथ कानून व्यवस्था की समक्ष कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ेंगी, जिसे हमें संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से निपटना होगा।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे कराया जा रहा है। अब तक 78 लाख परिवारों के तीन करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे किया जा चुका है। इस काम में और अधिक तेजी लाने के लिए पंचायती राज और शिक्षा विभाग के कार्मिकों का सहयोग अपेक्षित है, ताकि सर्वे कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके।

बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्वास्थ्य सर्वे के लिए ग्राम सेवक, पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग को आवश्यक बताते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण की बेहतर व्यवस्था के लिए भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सूखी भोजन सामग्री के पैकेट का मानक तय करने और लोगों की बढ़ती बैचेनी के दौर में उन्हें संबल और आशा देने के लिए भी हमें मिलकर विशेष प्रयास करने चाहिए।

बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 31 मार्च से 31 अगस्त की अवधि के बीच सेवानिवृत होने वाले सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य अधिकारियों और पैरा-मेडिकल कार्मिकों की सेवानिवृति को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आपदा प्रबंधन एवं राहत के संदर्भ में लिए गए इस निर्णय का बैठक के दौरान अनुमोदन किया गया।