सदन ने बुधवार को पर्यटन विभाग की 84 करोड़ 51 लाख 38 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। इससे पहले पर्यटन मंत्री विेश्वेंद्र सिंह ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान विश्व पर्यटन मानचित्र एवं देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है व पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटे शहर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होना राज्य के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। उन्होंने सदन को बताया कि ‘पधारो म्हारे देस’ के नए लोगो का मीडिया अभियान लगभग पांच करोड़ लोगों तक पहुंचा है। 

सिंह ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के दिसंबर, 2018 में आने के पश्चात पर्यटकों के आगमन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसंबर 2018 से मई 2019 तक 2.45 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु राजस्थान आए जो गत वर्ष की संख्या में 1.56 करोड़ पर्यटकों की तुलना में 57.05 प्रतिशत अधिक है।  

सदन ने राजस्व विभाग की 8,36,54,4000 रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। इस पर हुई बहस का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर इनके शीघ्र व प्रभावी निस्तारण का निरंतर प्रयत्न करेगी।   

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा और इनके शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की कार्ययोजना बनाई जा रही है।