राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को फर्म के सभी साझेदारों को ईडी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग देने के आदेश दिए हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर रोक यथावत रहेगी।

हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि यह कोई एफआईआर नहीं है, न ही कोई इस मामले में आरोपी है, यह महज एक शिकायत पर की गई जांच है जिसे रोका नहीं जा सकता।

रस्तोगी के र्तको से संतुष्ट होते हुए कोर्ट ने पूर्व में कंपनी और उसके पार्टनर के लिए कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोकोर्सवि एक्शन के आदेश को स्थगित करते हुए कंपनी के सभी पार्टनरों को ईडी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। कंपनी के अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने कोर्ट को बताया कि जांच में सहयोग देने के लिए उनके मुवक्किल तैयार हैं लेकिन उनके बच्चे का इंग्लैंड के अस्पताल में घुटनों का ऑपरेशन है, जिसके चलते कोर्ट ने यह स्वतंत्रता दी कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता मिलकर तारीख तय कर ले।

जिस पर यह तय किया गया कि अब आगामी 12 फरवरी को कंपनी के सभी पार्टनर ईडी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग देंगे। मामले में हालांकि कोर्ट ने पूर्व में जारी नो कोर्सवि एक्शन के आदेश को स्थगित कर दिया लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी। इस पर एएसजी रस्तोगी ने कोर्ट से निवेदन किया कि यदि दोषी पाए दे तो गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को भी हटाए इस पर कोर्ट ने मौके की टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके लिए बाद में एक अर्जी पेश कर आदेश लिया जा सकता है। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त के मामले में ईडी में जांच चल रही है।

इसके अलावा आज कोर्ट में एएसजी राजदीप रस्तोगी ने बताया की राबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर  मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था। इस चेक के द्वारा बिचोलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जो जांच का विषय है। अब आगामी 12 फरवरी को सभी कंपनी के सभी साझेदारो को जिनमे राबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा, जो एलएलपी यानी लो लाइबिलिटीज पार्टनरशिप है, को भी  ईडी के समक्ष पेश होकर सवालों का जवाब देना होगा।