गहलोत ने निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाये इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इसके लिए पहले ही निर्देश दे दिये गये हैं और न्यायालय के आदेश की पालना के तहत प्रदेश में अटल सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर फिर राजीव सेवा केन्द्र कर दिया जायेगा।
    
उन्होंने कहा कि नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र या राज्य सरकार ने पांच वर्ष में केवल नाम बदलने का काम ही किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिला और हम नहीं चाहते थे कि उनका नाम इससे हटाया जाये लेकिन इस मामले में न्यायालय के आदेश

के कारण मजबूरन अब अटल सेवा केन्द्र का नाम फिर राजीव सेवा केन्द्र करना पड़ेगा।

   
इससे पहले लोढ़ा ने कहा कि पूरे देश में राजीव सेवा केन्द्र का नाम चल रहा है लेकिन केवल राजस्थान में भाजपा सरकार ने इसे बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में चले जाने के बाद इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया। उन्होंने अटल सेवा केन्द्र का नाम बदलकर राजीव सेवा केन्द्र करने की मांग की।
    
इस दौरान विपक्ष के एक सदस्य ने जम्मू कश्मीर पर भी बोलने का कहने पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बीच शोरशराबा भी हुआ।