कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1 लाख 11 हजार 111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार के दो साल पूरा होने के मौके पर उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के समय दी गई पांच ‘गारंटी’ के वादे को पूरा करने के साथ ही एक लाख से अधिक भूमि-पट्टों का वितरण करके छठी ‘गारंटी’ भी पूरी की गई है।
उन्होंने यहां आयोजित ‘समर्पण संकल्प रैली’ को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहती है कि धन और संसाधन चुनिंदा अमीर लोगों के पास जाएं, जबकि कांग्रेस चाहती है कि धन गरीबों के पास जाए।
इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और प्रदेश के कई मंत्री और कांग्रेस नेता मौजूद थे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से वादे किए थे। हमने जनता को 5 गारंटी दी थीं। तब नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीबों के बैंक खाते में पैसा डालेंगे। आज, हजारों करोड़ रुपये सीधे आपके बैंक खाते में डाले जा रहे हैं। इस पैसे का उपयोग आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए करें। हम यही चाहते थे कि आपका पैसा आपकी जेब में वापस आए।’’
कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘भाजपा केवल गिने-चुने लोगों को भारत का पूरा धन दिलाना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पैसा सीधे गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की जेब में जाए। जब हम आपकी जेब में पैसा डालते हैं, तो वह पैसा बाजार में जाता है और इसके कारण उत्पादन बढ़ता है और पैसा गांवों में जाता है क्योंकि आप इस पैसे को अपने गांवों और शहरों में खर्च करते हैं और इससे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मॉडल के तहत पूरा पैसा दो-तीन अरबपतियों को दिया जाता है और ये अरबपति गांवों या कस्बों में पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वे लंदन, न्यूयॉर्क और अन्य जगहों पर अपने लिए संपत्तियां खरीदते हैं।
राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘भाजपा मॉडल में रोजगार खत्म होता है। कांग्रेस मॉडल में रोजगार पैदा होता है। भाजपा मॉडल में आप बीमार होते हैं तो कर्ज में डूब जाते हैं।
कांग्रेस मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपकी जेब में इलाज के लिए पैसा होता है। भाजपा मॉडल में लोगों को निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में लाखों रुपए देने पड़ते हैं। कांग्रेस मॉडल में हम आपको पैसा देते हैं।’’
उन्होंने कहा कि पहली गारंटी ‘गृहलक्ष्मी’ योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति महीना एक करोड़ महिलाओं को दिए जा रहे हैं।
उनका कहना था, ‘‘ आज मैं ख़ुशी से कह सकता हूं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसा डालती है।’’
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘दूसरी गारंटी ‘गृह ज्योति’ के तहत करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। हमने जनता से किया ये वादा भी पूरा किया। तीसरी गारंटी ‘अन्न भाग्य योजना’ के तहत चार करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को इस योजना से अनाज मिलता है।’’
उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि चौथी गारंटी ‘शक्ति’ योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है तथा इसके जरिये तकरीबन 500 करोड़ बस ट्रिप कर्नाटक सरकार द्वारा मुफ्त दी गई हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि पांचवी गारंटी ‘युवा निधि’ के तहत कांग्रेस सरकार राज्य के तीन लाख युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये दे रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पात्र लाभार्थियों को एक लाख से अधिक भूमि-पट्टों का वितरण कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी की गई छठी गारंटी है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कर्नाटक में जब हम 5 गारंटी की बात कर रहे थे, तब हमें पता चला था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत लोग हैं, जिनके पास जमीन तो है, लेकिन उस ज़मीन पर उनका मलिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी लोगों को 'रेवेन्यू विलेज' माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते, लेकिन इन्हें कोई हक नहीं मिलते थे। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग थे। इनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं थे, इस कारण सरकार से इनको कोई सुविधा भी नहीं मिलती थी।’’
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, ‘‘यह मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया और कहा कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मलिकाना हक जरूर होना चाहिए।’’
राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी छठवीं गारंटी को पूरा करके दिखाया है। कर्नाटक की सरकार आज राज्य के एक लाख परिवारों को उनका मलिकाना हक देने जा रही है।’’
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