यह बात शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कही गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यभर में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से सात ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जो घंडाल, दसेरन, दाड़लाघाट के पास, नौनी, बिलासपुर के पास, जडोल, नेर चौक बाईपास, कुल्लू और कीरतपुर-मनाली-केलांग कॉरिडोर पर केलांग में हैं।

शिमला से केलांग की ओर यात्रा करने वाले ईवी मालिकों को भी चार्जिंग स्टेशनों से लाभ होगा।

सुक्खू ने कहा कि शेष पांच ग्रीन कॉरिडोर को जल्द ही पूरी तरह से चालू करने के प्रयास चल रहे हैं।

परिवहन विभाग ने शेष प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए निविदाएं शुरू की हैं।

सरकार इन स्टेशनों की स्थापना के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 प्रतिशत सब्सिडी की पेशकश कर रही है, जिसमें चार्जिंग बुनियादी ढांचे तक सुविधाजनक पहुंच के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा: "ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और हमें समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यही कारण है कि सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, और उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। इसमें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी शामिल है, जिसके तहत ई-टैक्सी, ई-बसें और ई-ट्रक खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।''

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल से सार्वजनिक क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया