राज्यपाल ने कहा, “ऐसे बर्बर कृत्यों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने में विफल रहती है, तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे।”उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए एक नोट भी जारी किया कि यदि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

राज्यपाल ने कहा, “राज्य सरकार को इस तरह के बर्बर कृत्यों को रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य सरकार को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को समझना चाहिए अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।” उनका बयान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया था कि राज्यपाल इस मामले में कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं।

इस बीच, हमले में घायल हुए तीन ईडी अधिकारियों को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी के तीन अधिकारियों में से एक राजकुमार राम के सिर की चोट गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल टीम ने किसी आंतरिक चोट के लिए राम का सीटी स्कैन भी किया। उनके सिर पर कुछ टांके लगे थे। दो अन्य ईडी अधिकारी जो उसी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पहचान अंकुर दत्ता और सोमनाथ दत्ता के रूप में की गई है।