उन्हें पिछले महीने स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। नायडू पर आरोप है कि आंध्र प्रदेश की 2014-2019 के बीच रही सरकार में उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और इस दौरान अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और अन्य सड़कों को जोड़ने की योजना में धांधली की गई। उन्हें अग्रिम जमानत देते समय हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करना होगा। जितने वक्त तक वह बाहर रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मीडिया से बात नहीं करेंगे। कोर्ट से सिर्फ उन्हें अस्पताल जाने की छूट मिली है।