अणुब्रत मंडल का मामला बुधवार को स्थानांतरित कर दिया गया, और इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है जो सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

सूत्रों ने कहा कि यह वह विकल्प है जिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक वर्ग विचार कर रहा है, हालांकि इस तरह की बात अभी शुरुआती चरण में है।

एजेंसी के अंदरूनी सूत्र स्वीकार करते हैं कि हालांकि पश्चिम बंगाल की विभिन्न निचली अदालतों में लंबित सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई को स्थानांतरित करना एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसे रातोंरात करना मुश्किल होगा।

अणुब्रत मंडल से संबंधित सुनवाई को आसनसोल स्थित विशेष सीबीआई अदालत से नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करना भी इतना आसान नहीं था। इस संबंध में केंद्रीय एजेंसी के पिछले दो कदमों को आसनसोल की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

अंततः बुधवार को, ईडी के वकील द्वारा 2005 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस मामले में आगे की सुनवाई को स्थानांतरित करने की याचिका को मजूरी दे दी गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील, कौशिक गुप्ता ने यह भी कहा कि अनुब्रत मंडल के उदाहरण को पश्चिम बंगाल में सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में राज्य के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।