एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अलावा केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्र और राज्य के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।

बैठक में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की जांच में तेजी लाने, बलात्कार और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित विशेष अदालत (FTSC) के गठन की योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ सड़क संपर्क, बिजली, उद्योग और साझा हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

बैठक में प्रत्येक गांव में पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की स्थापना, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण के समाधान, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर आम हितों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

स्थापित प्रक्रिया और चलन के अनुसार, बैठक से पहले परिषद की एक स्थायी समिति की बैठक होती है, जिसमें उसके समक्ष रखे जाने वाले एजेंडे की जांच की जाती है और उसके हिसाब से प्राथमिकता तय की जाती है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने की अपनी समग्र रणनीति के तहत नियमित रूप से क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित कर रही है।