सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर में पीड़ित और गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की इन अदालतों में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं।

पीठ ने यह भी अनुमति दी कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार आदि से संबंधित आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं।

इसने निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान मणिपुर में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे। वहीं तलाशी और गिरफ्तारी वारंट की मांग करने वाले आवेदन वर्चुअल मोड के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा किए जा सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सहित सीबीआई मामलों को मणिपुर के बाहर किसी भी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 जुलाई को वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद मणिपुर में दो युवा आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने की परेशान करने वाली घटना के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े अन्य ऐसे ही मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

केंद्र सरकार ने तब एक हलफनामे के माध्यम से शीर्ष अदालत से मुकदमे सहित पूरे मामले को मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। साथ ही, यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि मुकदमा सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की थी, जिसे मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत शिविरों की स्थितियों की निगरानी करने और पीड़ितों को मुआवजे पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया था।

इसने इन आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर को भी नियुक्त किया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान यौन हिंसा सहित हिंसा के अपराधियों के साथ मिलीभगत की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी को हस्तांतरित की गई प्राथमिकी की सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे। उन्हें मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई शेष प्राथमिकियों की जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया था।