सरमा ने ट्वीट किया, "असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को लेकर राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी। असम अब जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना महिला सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक परिवेश बनाने के करीब है।"

विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रूमी कुमारी फुकन ने की। इस समिति में फुकन के अलावा असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, भाजपा नेता नलिन कोहली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक अन्य वरिष्ठ वकील नेकिबुर ज़मान जैसे सदस्य शामिल थे।

इससे पहले, सरमा ने कहा था कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध 2024 से पहले लगाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।

विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। चूंकि रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की गई है, राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने के लिए कदम उठा सकती है।