सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर दिल्ली में विज्ञापनों पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए योगदान दे सकती है।

"शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह भी दर्ज किया है कि वह दिल्ली सरकार को विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए धन के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के लिए बाध्य थी, क्योंकि बाद में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपना हिस्सा देने के लिए आप सरकार ने मना का दिया था।"

मजीठिया ने कहा, "पंजाब में आप सरकार दिल्ली में अपने आलाकमान द्वारा स्थापित मॉडल का पालन कर रही है। दिल्ली के मामले की तरह, पंजाब सरकार ने भी विज्ञापनों के लिए भारी रकम रखी है।"

उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के तौर पर उपायुक्तों को 33 करोड़ रुपये की मामूली राशि भेजी गई है, जबकि इस कार्य के लिए कई सौ करोड़ रुपये की जरूरत है।

मजीठिया ने मुख्य न्यायाधीश से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे फिजूल खर्च, खासकर अरविंद केजरीवाल के विमान किराए खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि राज्य संकट में है, "पंजाब सरकार आप क्लीनिक जैसी विफल परियोजनाओं में पैसा बर्बाद कर रही है, जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र को लगभग नष्ट कर दिया है। इससे राज्य को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आप सरकार अपने पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान एक भी बुनियादी ढांचा स्थापित करने में विफल रही है।"

अकाली नेता ने कहा कि राज्य सभी मानकों पर पिछड़ रहा है। कानून और व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित हुई है।