शुक्रवार को पार्टी की वार्षिक 'शहीद दिवस' रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी और बाद में अपने भाषण में ममता बनर्जी ने भी कहा कि यह प्रदर्शन बीजेपी नेताओं के आवास से 100 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए।

अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने शनिवार शाम को कोलकाता पुलिस के तहत हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विपक्ष के नेता ने कहा, "घेराव के आह्वान से राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने उनके भड़काऊ बयानों के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।"

इस बीच, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई (एम) जैसे अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों के घेराव के आह्वान की निंदा की है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों सहित कई लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ हैं।

 पश्चिम बंगाल की अग्रणी मानवाधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) ने भी दावा किया है कि नाजी शासित जर्मनी में ऐसी चीजें होती थीं और विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर किया जाने वाला आंदोलन अकल्पनीय और अलोकतांत्रिक है। एपीडीआर ने सत्ता पक्ष से इस कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया है।

हालाकि, एपीडीआर ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए तृणमूल के उद्देश्य के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जो विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को केंद्रीय बकाया का भुगतान नहीं करने पर है।