विधानसभा में राज्य के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, "लोगों ने विश्‍वगुरु को सिखाया है कि केवल भाषणों से लोगों की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं।"

उन्होंने कहा, "15वें वित्त आयोग से राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमें अपने हिस्से का 5,495 करोड़ रुपये नहीं मिला, जो हमें केंद्र सरकार से मिलना था। राज्य से निर्वाचित वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्याय किया। राज्य के सांसदों को इस पर सवाल उठाना चाहिए था। प्रदेश भाजपा नेताओं, मुख्यमंत्रियों को सवाल करना चाहिए था, लेकिन जब वे मोदी के सामने खड़े होते हैं तो कांपते हैं।''

उन्होंने भाजपा पर एक दलित उपसभापति के साथ 'बेहद असभ्य तरीके' से व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा, “हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर मार्शल वहां नहीं होते तो क्या होता। मुझे नहीं पता कि वे उस पर हमला कर सकते थे या नहीं। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं।''

सिद्दारमैया ने यह भी कहा कि जब वह बजट बनाने बैठते हैं तो उन्हें बुद्ध, बसव, महात्मा गांधी, अंबेडकर, नारायणगुरु, कुवेम्पु याद आते हैं।

उन्होंने कहा, "उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट तैयार करना मेरी प्रतिबद्धता है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था। इसलिए उन्होंने दावा किया था कि राजनीतिक नेतृत्व की नींव सामाजिक नेतृत्व में होनी चाहिए। बसवन्ना ने इसका महत्व बताया। मैंने इन सभी दिग्गजों के विकास मॉडल का अनुसरण किया है और विकास समर्थक बजट पेश किया है।''

सिद्दारमैया ने कहा, “हमने चुनाव के दौरान किए गए वादों को बजट में शामिल किया है। हमने धन आवंटित कर दिया है और पांच में से 4 गारंटी पहले ही लॉन्च कर दी हैं। हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। भाजपा ने कहा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास', लेकिन उन्होंने उसके अनुसार कार्य नहीं किया। इसलिए भाजपा का ओछापन, गैरजिम्मेदारी और फर्जी मानसिकता प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो गई। भाजपा गुजरात मॉडल का दावा कर रही थी, लेकिन अब वे विकास के कर्नाटक मॉडल से डर गए हैं, जिसमें गारंटी योजनाएं शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "कामकाजी लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। उनकी जेब में पैसा डालना कर्नाटक मॉडल है और लोगों की जेब से पैसा छीनना गुजरात मॉडल है।"

सिद्दारमैया ने कहा, "उन्होंने गुजरात मॉडल में पेन, पेंसिल, बिस्किट, मक्खन, मुरमुरे आदि पर कर लगाया। कर्नाटक मॉडल में ऐसी योजनाएं हैं जो प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 6,000 से 8,000 रुपये बचाती हैं। हर दिन राज्य के लोग हमारी गारंटी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। हर दिन, हर परिवार को सरकार से लाभ मिल रहा है। इससे भाजपा को ईर्ष्या हो रही है। उनकी ईर्ष्या उन्हें जला देगी।''