वर्मा वर्तमान मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ का स्थान लेंगे जो 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अनुराग वर्मा वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, उद्योग एवं वाणिज्य, कानूनी एवं विधायी कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं निवेश प्रोत्साहन हैं। नये आदेश के अनुसार वर्मा के पास मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव पर्सनल  एवं विजिलेंस का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। पटियाला में शिक्षक परिवार में जन्मे अनुराग वर्मा के पिता केमिस्टरी के प्रोफेसर थे और उनकी माँ एक अंग्रेजी शिक्षिका थीं। उनका पैतृक गांव पटियाला जिले में चलेला है। थापर कॉलेज, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री के गोल्ड मेडलिस्ट वर्मा 1993 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) परीक्षा में देश भर में सातवें स्थान पर आए।

फील्ड पोस्टिंग के दौरान बठिंडा, लुधियाना और जालंधर जिलों के उपायुक्त के रूप में उत्कृष्ट और कुशल सेवाएं प्रदान करने के बाद, अनुराग वर्मा ने मुख्य कार्यालय में विभिन्न विभागों में अनुकरणीय सेवाएं प्रदान कीं। विशेष सचिव राजस्व के रूप में उन्होंने राज्य में राजस्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण और फर्द केंद्रों की शुरुआत की विशेष पहल की। उन्होंने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पद पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता से राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के लिए टैक्स भरने की जटिल प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत के वित्त आयुक्त रहते हुए जहां उन्होंने मनरेगा योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया, वहीं राज्य के 1000 से अधिक गांवों में खेल के मैदान और खेल पार्क का निर्माण करके एक स्वस्थ वातावरण बनाया।

 अनुराग वर्मा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सौंपी गई नई जिम्मेदारी को अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प से निभाने का भरोसा देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन कल्याणकारी इजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे बेहतर कार्यों के साथ-साथ प्रदेशवासियों को प्रदान की जा रही पारदर्शी एवं बेहतर नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रखा जायेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के सर्वांगीण विकास एजेंडे को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर लोगों की दैनिक शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
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