सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने हाल ही में डब्ल्यूबीएसएससी दफ्तर से एक विशेष फाइल की मांग करते हुए एक विज्ञप्ति भेजी थी। हालांकि, अपने जवाब में डब्ल्यूबीएसएससी कार्यालय ने सीबीआई को सूचित किया कि फाइल पिछले साल से गायब है। आयोग ने आगे बताया कि उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी एक सामान्य डायरी भी एंट्री कराई है। हालांकि, डब्ल्यूबीएसएससी ने सीबीआई को सूचित नहीं किया है कि क्या स्थानीय पुलिस ने गुम हुई फ़ाइल की जांच शुरू की है।

सीबीआई ने हाल ही में भर्ती मामले में राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन से दो बार पूछताछ की थी। जैन से सवाल किया गया था कि क्या कोई प्रभावशाली व्यक्ति पश्चिम बंगाल में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करता था। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की भूमिका पर भी विशेष सवाल पूछे गए। जैन से इस मामले में चटर्जी के कार्यकारी सहायक सुकांत आचार्य की भूमिका पर भी पूछताछ होने की संभावना है। मामले में कथित संलिप्तता के कारण पिछले साल जुलाई से चटर्जी न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले जब उनसे सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की थी, तो जैन ने बताया था कि उनका काम सिर्फ उन फाइलों पर हस्ताक्षर करना था, जिन्हें चटर्जी अपनी मंजूरी के लिए उनके पास भेजते थे। अदालत में जैन के कबूलनामे के कारण ही राज्य शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में सुपर-न्यूमेरिक शिक्षण पद सृजित करने के फैसले के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद जैन ने कोर्ट में कबूल किया कि सुपर-न्यूमेरिक पदों पर फैसला राज्य सरकार ने लिया था।