नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से अनुरोध किया था कि कर्नाटक में गरीबों को चावल की आपूर्ति के संबंध में राजनीति न करें।

सिद्दारमैया ने कहा, एफसीआई द्वारा चावल की आपूर्ति का पत्र देने और अगले ही दिन इसे रद्द करने का मामला उनके संज्ञान में लाया गया। अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि वह संबंधित मंत्री से बात करेंगे।

सिद्दारमैया ने यह भी कहा कि राज्य को भारतीय रिजर्व पुलिस (आईआरपी) की दो बटालियन प्रदान की गई हैं और उनसे दो और बटालियन देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अमित शाह से इस बात पर भी चर्चा की कि केंद्र सरकार की नीति किस तरह गरीब जनता को प्रभावित कर रही है और अमित शाह से कहा कि केंद्र की नीति खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है और इसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा।

सिद्दारमैया ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र मुफ्त चावल वितरण योजना के संबंध में राजनीति कर रहा है।

सिद्दारमैया ने कहा था, कर्नाटक को 2,08,425 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने पर सहमति हुई थी। लेकिन, उन्होंने 13 जून को एक पत्र लिखकर कहा कि राज्यों को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओएमएसएस) के तहत गेहूं और चावल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। सरकार ने केवल कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए चावल नहीं देने का राजनीतिक निर्णय लिया है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अन्न भाग्य योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारक परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देने की योजना बना रही है। इसने 1 जुलाई को योजना शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि, चावल की अनुपलब्धता के कारण, सरकार यह कह रही है कि योजना की शुरूआत में देरी होगी।