पुरी में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को जमीन उपलब्ध कराने के ओडिशा सरकार के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद पात्रा ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

भाजपा नेता ने कहा कि ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पुरी जिले में करीब 15,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए 2006 में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

कई प्रभावित लोगों ने इसे चुनौती दी है और 2010 में तत्कालीन लोकपाल ने इसे अवैध करार दिया था। पात्रा ने कहा कि बाद में उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी इसे अवैध करार दिया था।

उन्होंने कहा कि एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से ओडिशा सरकार और फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार की आलोचना की है, जिसने पुरी में हजारों किसानों और गरीब लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश की है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विचार करने की जरूरत है, वह है राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं पर दिमाग नहीं लगाना और विवादित भूमि से दो नदियों को पार करना। यह विवाद में नहीं है कि विवादित भूमि से 'नुआनाई' और 'नाला' नामक दो नदियां बह रही हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थीं।

उन्होंने कहा कि सरकार दो नदियों को कंपनी को सौंपने के लिए आगे बढ़ी है। अगर नदियों को एक निजी कंपनी को दे दिया जाता है, तो निवासी प्रभावित होंगे।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि हालांकि एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय के ठीक सामने सड़क के उस पार है और अधिग्रहीत की गई भूमि पर राज्य सरकार ने विचार नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को केवल निजी कंपनी की चिंता थी कि कंपनी को कैसे लाभ दिया जाए, न कि परियोजना से प्रभावित जनता और किसानों की। सुप्रीम कोर्ट ने लाभार्थी कंपनी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को 5 लाख रुपये जमा करने को भी कहा है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजद प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने कहा कि जब वेदांता को जमीन आवंटित की गई थी, तब मौजूदा ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल राजस्व मंत्री थे। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता समीर डे शिक्षा मंत्री थे। दोनों नेताओं ने उस समय विधानसभा में सरकार के कदम का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि संबित पात्रा के बयान से स्पष्ट है कि ओडिशा में भाजपा नेताओं के बीच उदासीनता है।