एरियर ने इस मामले में अपनी मांगों को रेखांकित करते हुए बड़े पैमाने पर ईमेल के साथ उनका अभिवादन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त फोरम के एक प्रवक्ता के अनुसार, बड़े पैमाने पर ईमेल में, मंच इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि राज्य सरकार कैसे 'प्रतिशोधी' शो-कॉज नोटिस का सहारा ले रही है और कर्मचारियों को स्थानांतरित कर रही है, जिन्होंने 10 मार्च को इसके द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लिया।

राष्ट्रपति को सामूहिक ईमेल में फोरम इस मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को हल करने में उनके हस्तक्षेप की भी मांग करेगा।

संयुक्त मंच के प्रवक्ता ने कहा कि उसी दिन इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक समान ईमेल भेजा जाएगा।

संयुक्त मंच ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे उसी दिन कोलकाता की सड़कों पर एक मेगा विरोध रैली आयोजित करने के अलावा 30 मार्च को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे।

वहीं, मंच 10 अप्रैल से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते पर राज्य सरकार के खिलाफ पहले से ही 'डिजिटल असहयोग' आंदोलन का प्रदर्शन किया जा रहा है।

इससे पहले, उन्होंने इस मुद्दे पर एक दिन की हड़ताल और दो दिन की पेन-डाउन हड़ताल की।