बेलागवी को लेकर दोनों राज्यों में टकराव चल रहा है, जहां कुछ इलाकों में पर्याप्त मराठी भाषी आबादी है। वह जिला जो बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत कर्नाटक को प्रदान किया गया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं है और दावा किया कि वे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जो बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में पारित प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है और राज्य अपने रुख में स्पष्ट है जो संवैधानिक और कानूनी रूप से मान्य है।

बोम्मई ने दोहराया कि महाराष्ट्र को एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी और कर्नाटक को न्याय मिलने का भरोसा है, क्योंकि राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर संगठित किया गया है।

उन्होंने कहा, "तब से दोनों राज्यों के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनेता इस तरह की चाल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका मामला बहुत कमजोर है। कर्नाटक सरकार पड़ोसी राज्य में रहने वाले कन्नड़भाषी लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक रूप से और कानूनी तौर पर भी सही हैं।"