आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए के जवान राजौरी, पुंछ, पुलवामा, शोपियां और जम्मू-कश्मीर के कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा, "ये छापे एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में चल रही जांच का हिस्सा हैं।"

आरोप है कि संदिग्ध आतंकी फंडिंग में शामिल थे।

जमात-ए-इस्लामी को 2019 में एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था, लेकिन इसने धर्मार्थ उद्देश्यों के बहाने विभिन्न रूपों में धन जुटाना जारी रखा।

इन फंडों को कथित तौर पर कश्मीर घाटी के साथ-साथ शेष भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे आतंकवादी संगठनों को दिया जा रहा था।

मामला 5 फरवरी, 2021 को स्वत: दर्ज किया गया था। एनआईए ने पहले मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

एनआईए ने अगस्त में छह स्थानों पर छापे मारे थे और आपत्तिजनक साहित्य, जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर द्वारा जुटाए गए धन की प्राप्ति, बैंक और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए थे।