मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, यह सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू होगा। अनिवार्य रूप से, उन्हें रिटायरमेंट लेकर घर जाना होगा। प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया कि, देर से आने और काम में सुस्ती बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि, समय-समय पर सचिवालय में स्थित विभागों से लापरवाही, ऑफिस देरी से पहुंचने की शिकायतें मिल रही है। साथ ही कर्मचारियों को बदलने की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को साफ कहा कि, यह आदेश सचिवालय के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू है।

आदेश में आगे कहा गया है, ऐसे अनुरोधों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को हल्के काम वाले विभागों में ट्रांसफर कर पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन इन वभागों में भी उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया है। अब सचिव (जीए) द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और शासन-प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है, जो खराब या कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं, एफआर 56 (जे) को लागू कर जो अपने कर्तव्यों का अपमान या अवहेलना करते हैं, तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अधिकार देता है।