मिजोरम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री लालचमलियाना ने किया, जबकि असम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने किया।

बैठक के बाद, बोरा ने मीडिया को बताया कि दोनों राज्य शांति को बढ़ावा देने और सीमाओं पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सहमत हुए, असम और मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त दो महीने में कम से कम एक बार मिलेंगे।

बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि दोनों राज्यों की सीमाओं के साथ लोगों द्वारा खेती सहित आर्थिक गतिविधियों को बाधित नहीं किया जाएगा।"

बोरा ने कहा कि अगली बैठक अक्टूबर में गुवाहाटी में होगी।

मंगलवार की बैठक में, मिजोरम के गृह मंत्री के साथ राज्य के सूचना और जनसंपक मंत्री लालरुत्किमा और राज्य के गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी थे, जबकि असम के प्रतिनिधिमंडल में आवास और शहरी मंत्री अशोक सिंघल और राज्य सीमा सुरक्षा और विकास आयुक्त सहित तीन अधिकारी शामिल थे।

मिजोरम और असम के प्रतिनिधिमंडलों ने पिछले दो वर्षों में कई संघर्षों के बाद गंभीर सीमा मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए पिछले साल अगस्त में मुलाकात की थी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मिजोरम समकक्ष जोरमथंगा ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीमा मुद्दों पर मुलाकात की और बातचीत के माध्यम से सीमा विवादों को हल करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समितियों के गठन पर सहमति व्यक्त की।

असम का मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ सीमा विवाद है।