दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने ना केवल जनता में आक्रोश और गुस्सा भड़काया, बल्कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भी सूओ मोटो नोटिस लेने और आप सरकार से जवाब मांगने के लिए प्रेरित किया।

अदालत ने जानना चाहा कि किस आधार पर राज्य सरकार ने अचानक 400 से अधिक लोगों की सुरक्षा कवर वापस ली गई, जिनमें से कई असुरक्षित थे और गैंगस्टरों और आतंकवादियों के रडार पर थे।

मूसेवाला की सुरक्षा हटाए जाने की खबर कथित तौर पर आप समर्थकों के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा साझा की गई थी।

सीवोटर ने इस मुद्दे पर जनता की राय जानने और यह पता लगाने के लिए आईएएनएस की ओर से एक सर्वे किया कि क्या सुरक्षा की बहाली से आप सरकार के बारे में धारणाओं में कोई फर्क पड़ा है।

देश भर में आम नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं आप के लिए अच्छी खबर नहीं है। अपेक्षित रूप से, एनडीए के 60 प्रतिशत समर्थकों ने कहा कि यह कदम आप सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, जबकि 23 प्रतिशत ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी कोई राय नहीं है।

कुल मिलाकर, 51 प्रतिशत से कुछ अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि यह आप के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, जबकि लगभग 28 प्रतिशत की कोई राय नहीं थी।

आप के लिए चिंता की बात यह है कि 45 प्रतिशत से अधिक विपक्षी समर्थकों ने कहा कि यह पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है।

मार्च 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान आप ने राज्य में शासन करने के लिए भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की थी।