राणे ने कहा कि, "हम गोवा में विवाह के पंजीकरण से पहले भावी जोड़ों के लिए एचआईवी टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं। यह अभी अनिवार्य नहीं है।"

राणे, जो कानून मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि शादी से पहले एचआईवी टेस्ट को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर कानून विभाग द्वारा गौर किया जा रहा है।

राणे ने कहा, "अगर इसे जल्द ही विभाग द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो हम राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में कानून बनाएंगे।"

मानसून सत्र 15 जुलाई से शुरू होगा।

2006 में, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री दयानंद नारवेकर ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें गोवा कैबिनेट ने विवाह से पहले एचआईवी परीक्षण को अनिवार्य बनाने वाले कानून को मंजूरी दी थी। लेकिन पहल फलीभूत नहीं हुई।