पार्टी के नेताओं ने इस विधेयक को एक “दिखावा” बताया, जिसे निजी स्कूल मालिकों को लाभ पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है।

दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पेश किया गया।

विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में ‘आप’ विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नीत सरकार पर अभिभावकों के बजाय निजी स्कूलों के हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया, "यह विधेयक पारदर्शिता के बारे में नहीं है। यह निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के बारे में है।

भाजपा ने इस विधेयक को अप्रैल से ही लटका रखा है ताकि स्कूल बेरोकटोक फीस बढ़ा सकें।"