गुप्ता ने वर्ष 2011 के आसपास उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैट का निरीक्षण किया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने हजारों पुराने फ्लैट की उचित मरम्मत और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद इन फ्लैट के दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले झुग्गीवासियों को यहां स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।’’

गुप्ता ने दिल्ली की पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वे (सरकार) पिछले वर्षों में बनाए गए 50,000 फ्लैट का आवंटन करने में विफल रही, जिसके कारण उनकी हालत जर्जर हो गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘ न तो कांग्रेस और न ही आम आदमी पार्टी (आप) ने ये फ्लैट गरीबों को दिए। लेकिन अब हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मरम्मत के बाद ये फ्लैट झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएं। अगर पुराने फ्लैट की मरम्मत नहीं हो पाती है तो हम जरुरत पड़ने पर इन फ्लैट को तोड़कर उन्हें नए घर उपलब्ध कराएंगे।’’

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी और उनकी सरकार झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बदलने या अदालत का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करेगी।

उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि वे झुग्गियों को तब तक न गिराएं जब तक कि निवासियों को पहले वैकल्पिक आवास उपलब्ध न करा दिया जाए।