क्या है मामला

पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग से मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया था। सरकार ने कहा था कि सरकार तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। 

लिखा पत्र : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिन्दर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे पत्र में कहा कि ईधन पर प्रतिबंध व्यवहार्य नहीं है और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। गुप्ता ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष लोगों की भावनाओं को रखेगी।

उन्होंने कहा हम उच्चतम न्यायालय को सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। जो मापदंड पूरे देश में लागू हैं, वहीं दिल्ली में भी लागू होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की पार्किग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।