ये दोनों विभाग पहले आतिशी के कैबिनेट सहयोगी सौरभ भारद्वाज के पास थे।

यह कदम दिल्ली सेवा विधेयक को संसदीय मंजूरी मिलने के एक दिन बाद आया है। यह विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर नियंत्रण देगा। संसद ने सोमवार को विवादास्पद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा।

उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा कैबिनेट में फेरबदल के प्रस्ताव को जून में मंजूरी दिए जाने के बाद आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

ये तीन विभाग पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे।

आतिशी दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं। वह अब 14 विभाग संभालेंगी। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक विभागों का प्रभार उन्हीं के पास है।