एनडीए की बैठक से पहले सरकार ने 19 जुलाई को ही संसद सत्र पर चर्चा करने के लिए दोपहर बाद 3 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई हुई है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों - लोक सभा और राज्य सभा - में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को इस सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है। संसद के मानसून सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जाएगा। वहीं, विपक्षी दल भी अपने-अपने मुद्दों के बारे सरकार को बताएंगे, जिन पर वो सदन में चर्चा कराना चाहते हैं।

सर्वदलीय बैठक के बाद, भाजपा उसी दिन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी।

दरअसल, विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को देखते हुए यह माना जा रहा है कि संसद का यह मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और विपक्षी दलों के बीच बढ़ रही स्वीकार्यता को देखते हुए कांग्रेस संसद के अंदर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए दिखना चाहती है। वहीं कई अन्य विपक्षी दल भी आगामी विधान सभा और 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।

विपक्षी दलों की इस तैयारी को देखते हुए भाजपा ने भी अपने गठबंधन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। एनडीए की बैठक में भाजपा दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक और समान नागरिक संहिता कानून के साथ-साथ उन तमाम बिलों के बारे में सहयोगी दलों को जानकारी देगी, जिसे सरकार संसद सत्र के दौरान पेश करने वाली है। समान नागरिक संहिता को लेकर जिस तरह से सरकार की सक्रियता बढ़ी है, उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि सरकार यूसीसी से जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में लाने के बारे में सोच रही है।

अगर वाकई सरकार इस बिल को इसी सत्र में लाने के बारे में सोच रही है तो वह इसके प्रावधानों की जानकारी भी अपने सहयोगी दलों के नेताओं को देगी ताकि सदन के अंदर सहयोगी दलों की तरफ से यूसीसी पर विरोध की स्थिति न पैदा हो। आपको बता दें कि, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह 11 अगस्त तक चलेगा।