केजरीवाल ने एक पत्र में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए अध्यादेश एक प्रयोग है, और यदि सफल रहा, तो केंद्र सरकार इसी तरह के अध्यादेशों के माध्यम से गैर-भाजपा प्रशासित राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करने के लिए इसे दोहरा सकती है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया, वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से सभी राज्यों पर शासन करेंगे।

उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस से उनके रुख के बारे में स्पष्टता भी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बताएगी, क्योंकि बैठक में भाग लेने वाले अन्य राजनीतिक दल इसके बारे में पूछताछ करेंगे। चर्चा का पहला विषय दिल्ली अध्यादेश होगा। मैं इस अध्यादेश के जोखिमों को बैठक में उपस्थित प्रत्येक दल को समझाऊंगा। बैठक में मैं भारत का संविधान लाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह अध्यादेश इसे कैसे कमजोर करता है।

उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि इसे दिल्ली में लागू किया गया है, जिसे अक्सर आधा राज्य माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अध्यादेशों को लागू करके, केंद्र भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों को कमजोर कर सकता है।

बता दें कि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर अपना रुख़ साफ़ नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की मुलाक़ात के बारे में भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।