देश के 14 पूर्व न्यायधीशों, 115 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट (जिसमें 11 पूर्व राजनयिक भी शामिल हैं) और 141 पूर्व सैन्य सैन्य अधिकारियों सहित कुल 270 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरूआत में जम्मू कश्मीर और पठानकोट में हमले की वजह से बालासोर की तरह हुए कई ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए कहा है कि हालांकि बालासोर हादसे की जांच अभी चल रही है, लेकिन प्रारंभिक मीडिया रिपोटरें के अनुसार, इस बात पर संदेह करने के कई कारण हैं कि यह आतंकवादी संगठनों के इशारे पर तोड़फोड़ का एक स्पष्ट मामला हो सकता है। सीबीआई जांच के फैसले को सही ठहराते हुए यह उम्मीद जताई गई है कि सीबीआई सही अपराधियों को बेनकाब करेगी।

पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को खतरे में बताते हुए पत्र में लिखा गया है कि, भारत का पूरा रेलवे नेटवर्क असुरक्षित है और विशेष रूप से 'चिकन नेक' कहे जाने वाले पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह खतरा ज्यादा है।

प्रधानमंत्री से कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ,यह अत्यावश्यक है कि अवैध आप्रवासियों सहित रेल पटरियों के किनारे बसे अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और हमारी रेल पटरियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।