केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक ट्वीट में कहा: शहरी सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने वाले चार प्रमुख नए नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई है: यूसीबी अब आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना नई शाखाएं खोल सकते हैं। इससे उनकी वृद्धि तेजी से होगी। यूसीबी अब उधारकर्ताओं के साथ एक मुश्त निपटान समझौता कर सकते हैं जो उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के बराबर बनाता है।

यूसीबी के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा भी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनका क्षेत्र संचालन केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है और आरबीआई और यूसीबी के बीच घनिष्ठ समन्वय और केंद्रित बातचीत सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में, एक नोडल अधिकारी को भी अधिसूचित किया गया है।

पीएम मोदी की सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करने और अन्य आर्थिक संस्थाओं के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उनकी टिप्पणी केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के ²ष्टिकोण को साकार करने के लिए देश में 1,514 यूसीबी को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहल करने के एक दिन बाद आई है।

शाह ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ विस्तृत चर्चा की।