छुट्टियों के बाद न्यायालय खुलते ही हम ऑडिनेंस के विरुद्ध अपील करेंगे।

संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया है कि यह ऑडिनेंस पांच मिनट भी न्यायालय में नहीं टिकेगा। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर ऑडिनेंस उच्चतम न्यायालय के बंद होने के बाद लाया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) इसके विरुद्ध दिल्ली के लोगों के बीच जाएगी और महारैली करेंगे।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सभी सांसदों से मिलकर अपील करेंगे कि राज्यसभा में ऑडिनेंस आने पर विरोध करें और इसे पारित नहीं होने दें। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जानबूझकर इस मामले को न्यायालय के बंद होने तक खींचा गया है।

केंद्र सरकार को पता था कि ऑडिनेंस लाते ही दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी और यह ऑडिनेंस खत्म हो जाएगा। सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री ने केंद्र से पूछा है कि आखिर ऑडिनेंस लाने में इतने दिन क्यों लगा दिए। एक तरफ केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और अब अचानक ऑडिनेंस लाने का मतलब समझ से परे है।

ये Ordinance लोकतंत्र विरोधी है। मैं विपक्ष के नेताओं से बात करूँगा कि राज्यसभा में जब ये Ordinance आएगा तो ये किसी भी क़ीमत पर पास ना होने पाए। pic.twitter.com/dOSHreREOL

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 20, 2023

केजरीवाल ने इस ऑडिनेंस को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के साथ भद्दा मजाक किया है। ऐसा कानून नहीं आ सकता, जो जनतंत्र को ही समाप्त कर दे।