सूत्रों ने बताया कि टीम दस्तावेजों की जांच के लिए वहां पहुंची और कुछ कर्मचारियों को घर जाने के लिए भी कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में कर्मचारियों के फोन भी जब्त किए गए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी विवाद में आया है।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण के लिए बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, पूरी तरह से गलत, यह कैसे तर्क दिया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें।

वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ''यह (याचिका) क्या है?'' वकील ने मामले की सुनवाई पर जोर दिया था।

कांग्रेस इस कार्रवाई को बताया अघोषित आपातकाल

इस बीच, कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बता दिया है।

बीबीसी के दफ्तर को खाली कराया गया है

बीबीसी के केजी मार्ग रोड पर स्थित इस दफ्तर में ये छापेमारी चल रही है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया है। आयकर विभाग ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को यह भी कहा कि आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

"हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी पर छापा मार रही है। 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'।": एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश@Jairam_Ramesh #BBC #AdaniGroups pic.twitter.com/IeGvbNnI5r

— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 14, 2023

कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीबीसी पर आयकर की कार्रवाई पर कहा कि यहां हम यहां अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है।

बीबीसी ने चलाया था पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने गुजरात दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इस इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले रोक लगा दी थी। India: The Modi Question को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से बैन करने का आदेश दिया था। आयकर विभाग की कार्रवाई को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है।