प्राधिकरण ने जारी बयान में उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि सीमांकन का कार्य किया गया है। प्राधिकरण ने कार्रवाई के दौरान 1,200 वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवी ली है। इसके बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।

प्राधिकरण का कहना है कि यह जमीन पुरातत्व विभाग के एक पार्क का हिस्सा है। उस पार्क में 55 स्मारक हैं। यह जमीन एएसआई, जीएनसीटीडी, डीडीए एवं पुरातत्व विभाग की है। दरअसल डीडीए की इस कार्रवाई का शुक्रवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने काफी विरोध किया था। हालांकि शनिवार को किसी तरह के विरोध की सूचना नहीं है।

डीडीए का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले वहां के निवासियों को सूचना दी गई थी और मौके पर बीते साल 12 दिसंबर को नोटिस भी चस्पा किए गए थे। प्राधिकरण का कहना है कि इस जमीन से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी महरौली पुरातत्व विभाग की भी है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर जमीन का सीमांकन किया गया है। जीएनसीटीडी द्वारा डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 10 फरवरी शुक्रवार को करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करायी गई है।

आरोप है कि औलिया मस्जिद के पास की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने मकान मना लिए थे। इसमें कुछ मकान दो से तीन मंजिला भी थे। हालांकि सरकारी जमीन पर इस तरह का निर्माण डीडीए की भूमिका सवाल खड़े करता है।

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जब इस जमीन पर अनधिकृत निर्माण चल रहा था, उस समय डीडीए के अधिकारी चुप क्यों थे। जबकि डीडीए की तरफ से जमीन को बचाने के लिए बाकायदा एक क्यूक रेस्पॉस टीम (क्यूआरसी) टीम बनी हुई है, जो इस तरह के अतिक्रमरण पर नजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देती है।