दरअसल कोविड महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए रेलवे ने तीन श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में रियायत बंद कर दी थी, इनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं। महामारी से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 50 फीसदी की छूट मिलती थी। अब कोविड-19 का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत नहीं बहाल की गई।

इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को बहाल कर सकता है। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 53 फीसदी की औसत रियायत है।

रेलवे बोर्ड ने बताया कि वो वरिष्ठ नागरिकों के किराए में रियायत देने का प्लान बना रहा है। रेलवे इस मामले पर अभी विचार कर रहा है, लेकिन इसके नियमों में कुछ बदलाव कर सकता है।

फिलहाल इसके लिए स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम स्लीपर और 3 एसी रियायत की समीक्षा करने की सलाह दी है। वहीं संसदीय पैनल ने भी सिफारिश की है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर छूट बहाल की जानी चाहिए।