इस शिक्षा नीति की खासियत है कि ये वर्ष 1968 और 1986 के बाद आजाद भारत में ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी के आने के बाद से कई बदलाव किए गए है। इसी शिक्षा नीति के आधार पर वर्तमान में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया की जा रही है। CUET के जरिए ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन करवाए जा रहे है।

तैयार हो रहा सिलेबस
सीयूईटी के जरिए एडमिशन लेने वाले छात्रों को नया सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के मानकों पर तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष यानी शैक्षणिक सत्र 2022-23 का पहला बैच होगा जो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के तहत बनाए गए सिलेबस से पढ़ाई करेगा। नई शिक्षा नीति के आधार पर छात्रों के लिए सिलेबस में काफी बदलाव किए गए है। ये पुराने सिलेबस से काफी अलग है। इस संबंध में डीयू के शिक्षकों का कहना है कि कोर्स में इस तरह का बदलाव मुश्किल का समय होता है।

शिक्षकों को भी मिलेगी ट्रेनिंग
'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के लागू होने के बाद अब छात्रों को वैल्यू ऐडेड कोर्स और स्किल आधारित कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। इन कोर्स के आधार पर शिक्षकों को भी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग नए करिकुलम के आधार पर शिक्षकों को मिलेगी, जिससे शिक्षकों के लिए भी छात्रों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि शिक्षकों के लिए ये परेशानी का सबब है कि उन्हें कुछ छात्रों को नए करिकुलम के आधार पर पढ़ाना होगा, जिसमें पढ़ाने का तरीका और कोर्स सब अलग होगा।
 
शिक्षकों पर कम होगा बोझ
इस मामले पर आर्यभट्ट कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि एनईपी 2020 के जरिए शिक्षा प्रणाली में नए कोर्स को शामिल किया गया है। इसमें कई स्किल आधारित कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स भी है। हालांकि ये नई नीति शिक्षा के आने के शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षकों का वर्क लोड जहां कम होने की बात कही गई है वहीं शिक्षकों की आवश्यकता पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे शिक्षकों की आवश्यकता में कमी आएगी। वहीं नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन, स्मार्ट शिक्षा पर भी जोर दिया गया है।