दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि जब उपभोक्ता मांगेंगे, तब ही उन्हें बिजली की सब्सिडी दी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा था कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना से बाहर रखने की अनुमति देने का निर्णय सरकार ने लोगों से सुझाव मिलने के बाद लिया था ताकि इससे हुई बचत को विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है।

सब्सिडी के लिए उपभोक्ताओं के पंजीकरण के तौर-तरीकों को महीने के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभाग बिजली वितरण कंपनियों से भी परामर्श कर रहा है।

बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, इसलिए सब्सिडी योजना को चुनने या उससे बाहर निकलने की खातिर पंजीकरण करने के लिए डिस्कॉम पोर्टल और ऐप के सामान्य मंच होंगे।

अधिकारी ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे प्रपत्र भरकर और डिस्कॉम कार्यालयों में इसे जमा कराकर सब्सिडी संबंधी विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सब्सिडी संबंधी विकल्प चुनना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी में 58.18 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47.11 लाख सब्सिडी योजना से लाभान्वित हैं।

महीने में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 201-400 यूनिट है, उन्हें 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।