सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मिलाने को मंजूरी दे दी है और इसके लिए एक विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा, "आज केंद्रीय कैबिनेट ने तीन नगर निगमों - उत्तर, दक्षिण और पूर्व' के एकीकरण को एक एमसीडी में मंजूरी दे दी। तीन निगमों के लिए एक विधेयक 24 या 25 मार्च को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसद द्वारा अनुमोदित तीन निगमों के एकीकरण के बाद, दिल्ली में मौजूदा तीन के स्थान पर एक महापौर होगा।"

विधेयक 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022', सूत्रों ने कहा कि संशोधन मौजूदा तीन निगमों को मिलाकर एक एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का प्रावधान करता है।

तत्कालीन दिल्ली नगर निगम को तीन नगर निगमों दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के रूप में वर्ष 2011 में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 1911 (दिल्ली अधिनियम, 2011 का 12) में विभाजित किया गया था।

सूत्रों ने कहा, "क्षेत्रीय विभाजनों और प्रत्येक निगम की राजस्व सृजन क्षमता के संदर्भ में निगम का विभाजन असमान था। परिणामस्वरूप, तीन निगमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उनके दायित्वों की तुलना में एक बड़ा अंतर था।"

सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि समय के साथ अंतर बढ़ता गया, तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई, जिससे वे अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ हो गए और इस तरह नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर बाधाएं पैदा हो गईं।