पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के सचिव आरपी गुप्ता भी सुबह 10 बजे शुरू हुई बैठक में भाग ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों, विशेष रूप से दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण पर शासन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई, जो पिछले सप्ताह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था और अब गंभीर और बहुत खराब श्रेणियों के तहत है।

सीएक्यूएम एक समर्पित आयोग है जो दिल्ली और एनसीआर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जिलों की वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है।

एयर शेड एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां मौसम संबंधी कारक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

इससे पहले सोमवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

सीएक्यूएम की बैठक से पहले रणनीति की योजना बनाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की मांग के अनुसार जरूरी है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने मंगलवार को फिर से मामले की सुनवाई करने की बात कही, जिसमें उत्सर्जन में कटौती के लिए लॉकडाउन का भी सुझाव दिया गया है।