पेश किए गए सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह विस्फोट 10 मई, 1985 को दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हुआ था। विस्फोट में अकेले दिल्ली में ही 49 लोगों की जान चली गई थी और 127 लोग घायल हुए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। हरियाणा व उत्तरप्रदेश में हुए विस्फोट के मामलों को भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।

जांच टीम ने 59 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें से पांच घोषित अपराधी थे, वे अदालत कभी पेश ही नहीं हुए।  अदालत ने जुलाई 2006  में पांच अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया था और 49 के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान 49 में से 19 अभियुक्तों की मौत हो गई। शेष 30 के खिलाफ मुकदमा चला और सभी बरी हो गए। बरी हुए सभी अभियुक्त 1986 से ही जमानत पर हैं।