केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केन्द्र ने दिल्ली सरकार के अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने  के प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। मैने अनधिकृत कालोनियों के वासियों को मालिकाना अधिकार हस्तांतरित करने और त्वरित रजिस्ट्री कराने के राजस्व विभाग को निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनका स्थायी घरों में रहने का सपना अब पूरा हो जाएगा। चुनावों के पहले अन्य राजनीतिक दल इन कालोनियों को नियमित कराने का वादा करते थे लेकिन बाद में वे इसे भूल जाते थे। इस बार हमारी सरकार बनने के बाद हमने फैसला किया कि इन कालोनियों के निवासियों को उनके अधिकार हम दिलायेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाकर15 नवम्बर को उसे केन्द्र को भेजा था।  दिल्ली सरकार अब जल्द 1797 अनधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री शुरू करा देगी। उन्होंने कहा कि बुधवार की शाम को दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से इन कालोनियों के बारे में भेजे गये प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब मिला। केन्द्र सरकार इन कालोनियों को स्थायी करने के लिए तैयार है। वह इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने सवाल पूछे हैं कि जिनके जवाब दे दिये जायेंगे।