दिल्ली सरकार इस योजना के तहत 48 हजार रुपए या वास्तविक फीस अदा करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,ओबीसी व अल्पसंख्यक बच्चे के परिवार की वाषिर्क आय तीन लाख रुपए तक है, दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले इन कैटेगरी के बच्चों को सौ प्रतिशत फीस अदा करेगी। बच्चों के अभिभावक को एसडीएम से वाषिर्क आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा करना होगा। 

मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। साथ ही इन कैटेगरी को बच्चों के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्टेशनरी के पैसे का भुगतान भी दिल्ली सरकार करेगी। इन कैटेगरी के बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक कैटेगरी के बच्चों को तकनीकी संस्थान व किसी भी विविद्यालय में पढ़ाई करने पर मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। अपनी कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें बीआर अंबेडकर स्टेट टॉपर अवार्ड भी दिया जाएगा।
यह भी फैसला लिया गया कि इन सभी कैटेगरी के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाएगा।